7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पिछले कुछ दिनों में कई अच्छी खबरें आई हैं. मोदी सरकार ने 18 महीने से फ्रीज चल रहे महंगाई भत्ते से रोक हटा दी.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पिछले कुछ दिनों में कई अच्छी खबरें आई हैं. मोदी सरकार ने 18 महीने से फ्रीज चल रहे महंगाई भत्ते से रोक हटा दी. वहीं, LTC क्लेम करने की अवधि को भी बढ़ा दिया. इसके अलावा उन्हें घर की मरम्मत या फिर घर बनवाने के लिए एडवांस की सीमा को भी मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया. इनमें सबसे बड़ा फैसला उनके महंगाई भत्ते को लेकर था. मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 11 फीसदी तक बढ़ा दिया. आइये जानते हैं कर्मचारियों के लिए कौन से बड़े फैसले लिए गए…

महंगाई भत्ता बढ़ाया गया

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी उनके महंगाई भत्ते को लेकर रही. जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया गया था. इसके बाद जून 2020, जनवरी 2021 का भुगतान भी लंबित था. जुलाई 2021 से सरकार ने इसे बहाल कर दिया है. हालांकि, इसका भुगतान सितंबर में होगा. वहीं, जुलाई 2021 और अगस्त 2021 का एरियर भी दिया जाएगा. कुल मिलाकर अब केंद्रीय कर्मचारियों को 28 फीसदी दर से भुगतान होगा. मतलब उनकी इन हैंड सैलरी में अच्छा खासा उछाल दिखाई देगा.

हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ा

केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में इजाफे के साथ ही उनके HRA- हाउस रेंट अलाउंट में भी इजाफा हो गया है. DoPT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों (Kendriye karmachariyon HRA) के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में रिविजन महंगाई भत्ते के आधार पर ही हुआ है. क्योंकि महंगाई भत्ता (DA) 25 फीसदी का मार्क पार कर गया है, इसलिए हाउस रेंट अलाउंस खुद ब खुद बढ़ गया है. आदेश के मुताबिक अगर महंगाई भत्ता 25 फीसदी को पार कर जाए तो हाउस रेंट अलाउंस की दर को बढ़ाकर 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी तय कर दिया जाएगा. HRA शहरों के मुताबिक बांटा जाता है. शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे X, Y, Z नाम दिया गया है. शहर के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ा दिया है.

अब भी कर सकते हैं LTC Claim 

मोदी सरकार (Modi government latest news) ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. वित्त मंत्रालय (Finance ministry latest news) ने कहा है कि LTC Cash Voucher scheme को लेकर कर्मचारियों की डिमांड थी कि 31 मई की तारीख के बाद भी बिल पास किए जाएं. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ने मेमोरेंडम (Office Memoradum) जारी किया कि विभाग में क्लेम/बिलों के निपटान में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए क्लेम/दावों के सेटलमेंट की तारीख 31 मई, 2021 से आगे बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन (Representations) मिले हैं. ये फैसला लिया गया है कि मंत्रालय/विभाग 31 मई, 2021 को या उससे पहले किए गए उन क्लेम/खरीदों के सेटल करने के लिए तय तारीख यानी 31 मई, 2021 से आगे विचार कर सकते हैं. अंडर सेक्रेटरी सुनिल कुमार के मुताबिक, LTC Special Cash Package का फायदा लेने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को यह छूट दी गई है. 

क्‍लेम कर सकते हैं CEA

DoPT के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, कोरोना के चलते केंद्रीय कर्मियों को चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA) क्लेम करने में दिक्कतें आ रही थीं, क्योंकि ऑनलाइन फीस जमा कराए जाने के बावजूद स्कूल की तरफ से SMS/e-mail के जरिए रिजल्‍ट/रिपोर्ट कार्ड्स नहीं भेजे गए. DoPT ने कहा है कि CEA क्लेम को सेल्‍फ सर्टिफिकेशन या रिजल्ट/रिपोर्ट कार्ड/फीस पेमेंट के SMS/e-mail के प्रिंट आउट के जरिए भी हासिल किया जा सकता है. यह ध्‍यान रहे कि यह सुविधा सिर्फ मार्च 2020 और मार्च 2021 में खत्म होने वाले एकेडमिक ईयर के लिए ही रहेगी. केंद्रीय कर्मियों को अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और उनके हॉस्टल खर्चों के लिए हर महीने केंद्र सरकार की तरफ से CEA मिलता है.

ज्यादा फैमिली पेंशन का फायदा

7वें वेतन आयोग के तहत अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो और सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन (CCS Pension) 1972 के तहत कवर हैं तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा. रिटायरमेंट के बाद अगर दोनों सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों (नॉमिनी) को दो पेंशन मिल सकती है. यह पेंशन अधिकतम 1.25 लाख रुपए होगी. इसे हाल ही में रिवाइज किया गया है. पहले सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर जीवित बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 45 हजार रुपए मिलते थे. पेंशन रूल 54 (3) के तहत यह नियम था. रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 1.25 लाख की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75 हजार रुपए की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी.