जुलाई में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर जल्द सुनने को मिल सकती है। खबरों के मुताबिक DA को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) और अधिकारियों की मीटिंग 26 जून यानी आज हो सकती है। ऐसे में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को डीए जुलाई के वेतन के साथ मिलने की उम्मीदें बढ़ गईं हैं।
पहले यह बैठक मई में होनी थी लेकिन देश में कोरोना (Covid-19 pandemic) के बढ़ते मामलों के कारण इसे टाल दिया गया। अब 26 जून को मीटिंग होने की उम्मीदों से जुलाई में DA मिल सकता है।
यह है मुख्य मांगे
1 जो केंद्रीय कर्मचारी सीजीएचएस से बाहर हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू होनी चाहिए।
2 जिन शहरों में सीजीएचएस की सुविधा नहीं है, वहां पर पेंशनर्स के हुए खर्च को रीइम्बर्समेंट मिलना चाहिए।
3 हॉस्पिटल के रीइम्बर्समेंट का प्रावधान होना चाहिए।
4 कर्मचारी की विधवा पत्नी को भत्ता दिया जाना चाहिए।
5 कर्मचारियों को मेडिकल एडवांस मिलना चाहिए।
6 2004 के बाद आए सरकारी कर्मचारियों को जनरल प्रॉविडेंट फंड की सुविधा मिलनी चाहिए।
7 ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में रिवीजन होना चाहिए।
तीन किस्तें हैं पेंडिंग
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संस्था है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए की तीन किस्तें मिलनी बाकी है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा था। साथ ही पूर्व कर्मचारियों के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर पेंडिंग है।
कोरोना के कारण नहीं मिली किस्त
कोरोना के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को मिलने वाले डीए पर रोक लगाई गई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 17% डीए मिलता है। वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।
