रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित कार्यालय में मान्यता प्राप्त दोनों फेडरेशनों के देशभर के 30 प्रतिनिधियों के साथ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी- डिपार्टमेंटल कौंसिल (जेसीएम- डीसी) की वर्चुअल बैठक हुई।
30 दिन के स्पेशल अवकाश का भी उठा मुद्दा आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआइआरएफ) और नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवे (एनएफआइआर) के पदाधिकारियों ने बोर्ड अध्यक्ष के सामने भारतीय रेलवे स्तर पर गुप्त मतदान और फ्रीज महंगाई भत्ता व एरियर भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। एआइआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल शर्मा और संयुक्त महामंत्री व एनई रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री केएल गुप्त ने कोरोना काल में संक्रमित रेलकर्मियों को 30 दिन का स्पेशल अवकाश देने में हीलाहवाली पर नाराजगी जताई। साथ ही कोरोना संक्रमण से मृत रेलकर्मियों के स्वजन को 50-50 लाख रुपये देने, निजीकरण व आउटसोर्सिंग तथा पदों के सरेंडर पर यथाशीघ्र रोक लगाने की भी मांग की। बोर्ड अध्यक्ष ने यथाशीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में 2500 रेलकर्मियों की मृत्यु हुई है।
रेलवे बोर्ड ने 30 सितंबर तक लगाई आवधिक स्थानांतरण पर रोक जेसीएम- डीसी की बैठक में फेडरेशनों की मांग पर बोर्ड अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से आवधिक स्थानांतरण पर लगी रोक के समय को बढ़ा दिया। अब 30 सितंबर 2021 तक भारतीय रेलवे स्तर पर आवधिक स्थानांतरण नहीं होंगे। 30 जून तक स्थानांतरण पर रोक लगी थी। बोर्ड के इस फैसले पर नरमू और पीआरकेएस ने प्रसन्नता जताई है।
