7th CPC Dearness Allowance Hike : केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई में बढ़ेगा. उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी यह भी तय है. लेकिन कर्मचारी उसके Arrear की भी डिमांड कर रहे हैं. उनका कहना है कि Dearness allowance सैलरी का हिस्सा है और कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस Entitlement को रोका नहीं जा सकता. सरकार को फ्रीज किए गए DA का एरियर देना चाहिए. कर्मचारी यूनियनों ने ये डिमांड सरकार तक पहुंचाई है, अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है?
7th Pay Commission Dearness Allowance hike: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आरके निगम के मुताबिक सरकार को जुलाई में ही DA बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए. वैसे भी Covid 19 को लेकर DA में बढ़ोतरी 30 जून 2021 तक फ्रीज है. दूसरे कर्मचारी भी Mentally prepared हैं. हमारी डिमांड यह है कि सरकार हमे डेढ़ साल का Arrear भी दे. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि सैलरी और अलाउंस कर्मचारी का Entitelment है. इसे रोका नहीं जा सकता. इसलिए सरकार को Arrear भी देना चाहिए.
7th Pay Commission : AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और सिटिजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी के मुताबिक महंगाई भत्ता बढ़ाने पर वैसे ही फिलहाल रोक है. दूसरे, वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी संसद में क्लीयर कर चुके हैं कि DA में बढ़ोतरी की पुरानी व्यवस्था जुलाई से ही लागू होगी.
बता दें कि Labor Office ने जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक के AICPI के आंकड़े जारी कर दिए थे. इससे जनवरी 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4% हाइक हुआ है. इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का DA 17% है. हालांकि 2019 में यह बढ़कर 21% हो गया था. लेकिन Corona Mahamari के कारण केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया है. 4 प्रतिशत बढ़ने से अब यह 25 प्रतिशत है.
Arrear की डिमांड के लिए Joint Consultative Machinery for Central Government Employees के National Council (Staff side) के सचिव और AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा सरकार से बातचीत की थी. उनके मुताबिक DA जारी करने के लिए सरकार तैयार है. लेकिन हम एरियर भी चाहते हैं. DA सैलरी का पार्ट है और DR पेंशन का. सरकार ने बिना किसी सूचना के इस पर रोक लगा दी. कुल मिलाकर 18 महीने का एरियर सरकार के पास बकाया हो जाएगा. इसे जल्द रिलीज करना चाहिए. किसी भी सरकार ने पहली बार ऐसा किया है. इसे ऐसे नहीं रोका जा सकता.
Dearness allowance hike : मिश्रा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर सैलरी या पेंशन में देर होती है तो उस पर ब्याज दिया जाना चाहिए. यह सरकारी कर्मचारी का एनटाइटेलमेंट है. इस बेसिस पर सरकार DA या उसका एरियर नहीं रोक सकती. शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक अब सरकार का रुख सही नजर आ रहा है. सहयोगी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जून 2020 में DA की रकम 24 फीसदी, दिसंबर 2020 में 28 फीसदी और जुलाई 21 में 32 फीसदी तक बढ़नी चाहिए.
Mehngai Bhatta Badha : हरीशंकर तिवारी के मुताबिक इस बार भी महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हुई है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है. जानकारों के मुताबिक DA पूरी तरह टैक्सेबल होता है. यानि आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है वह टैक्सेबल है.
7th Pay Commission : हरीशंकर तिवारी के मुताबिक जून 2021 तक DA बढ़कर 30 से 32% हो जाएगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों के DA पेमेंट में करीब 15% का उछाल आएगा. केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में Revise करती है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है.
