7th cpc latest news today : केंद्रीय कर्मचारियों (Central government Employees) के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा गरम है. मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि होली तक DA पर कोई फैसला हो सकता है. हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ है. इस बीच कर्मचारियों की एक बड़ी यूनियन DA रिलीज कराने के साथ 18 महीने का Arrear भी रिलीज करने की मांग कर रही है. अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों के खाते में एकमुश्त हजारों रुपए बढ़कर आएंगे.
बता दें कि Labor Office ने जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक के AICPI के आंकड़े जारी कर दिए हैं. इससे इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4% हाइक हुआ है. इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का DA 17% है. हालांकि 2019 में यह बढ़कर 21% हो गया था. लेकिन Corona Mahamari के कारण केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया है. 4 प्रतिशत बढ़ने से अब यह 25 प्रतिशत है.
इस डिमांड के लिए Joint Consultative Machinery for Central Government Employees के National Council (Staff side) के सचिव और AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा सरकार से बातचीत कर रहे हैं. उनके मुताबिक DA जारी करने के लिए सरकार तैयार है. लेकिन हम एरियर भी चाहते हैं. DA सैलरी का पार्ट है और DR पेंशन का. सरकार ने बिना किसी सूचना के इस पर रोक लगा दी. कुल मिलाकर 18 महीने का एरियर सरकार के पास बकाया हो जाएगा. इसे जल्द रिलीज करना चाहिए. किसी भी सरकार ने पहली बार ऐसा किया है. इसे ऐसे नहीं रोका जा सकता.
मिश्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर सैलरी या पेंशन में देर होती है तो उस पर ब्याज दिया जाना चाहिए. यह सरकारी कर्मचारी का एनटाइटेलमेंट है. इस बेसिस पर सरकार DA या उसका एरियर नहीं रोक सकती. शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक अब सरकार का रुख सही नजर आ रहा है. सहयोगी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जून 2020 में DA की रकम 24 फीसदी, दिसंबर 2020 में 28 फीसदी और जुलाई 21 में 32 फीसदी तक बढ़नी चाहिए.
AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और सिटिजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने बताया कि इस बार भी महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हुई है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है. जानकारों के मुताबिक DA पूरी तरह टैक्सेबल होता है. यानि आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है वह टैक्सेबल है.
