केंद्रीय कर्मचारियों को डीए पर राहत मिलने से पहले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के बकाए 75 फीसदी राशि ही जल्द ही दी जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द महंगाई भत्ते (डीए) पर राहत मिल सकती है। बीते साल कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते सरकार ने डीए की पुरानी दर को लागू कर दिया था। इसके लागू होने के बाद से अबतक कर्मचारियों और पेंशनर्स को पुरानी दर यानी 17 फीसदी की दर से ही डीए का भुगतान किया जा रहा है जबकि मौजूदा दर 21 फीसदी है।
कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द राहत दे सकती है। यह व्यवस्था जून 2021 तक के लिए लागू है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि होली से पहले सरकार डीए पर राहत दे सकती है। इस बीच सरकार ने फैमिली पेंशन की लिमिट 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दी गई है। पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग ने मृत सरकारी सेवक/पेंशनभागी के उन बच्चे/भाई-बहन की पेंशन को लेकर निर्देश जारी किया है।
केंद्रीय कर्मचारियों को डीए पर राहत मिलने से पहले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के बकाए 75 फीसदी राशि ही जल्द ही दी जाएगी। इससे पहले नवंबर 2020 में राज्य सरकार ने 25 फीसदी राशि रिलीज करने का आदेश जारी किया था। वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी को जारी करने की घोषणा कर दी है।
