यह फैसला लेने से पहले फिलहाल रेलवे प्रशासन (Railway Administration) ने इसको लेकर पड़ताल शुरू कर दी है और जल्द ही एक आखिरी फैसला लिया जाएगा. Indian Railways: भारतीय रेल के लाखों कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर है. पिछले कई महीनों से कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से हुए नुकसान को कवर करने के लिए एक खास कदम उठा सकता है. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) भारतीय रेल (Indian Railways) के कर्मचारियों के भत्ते में कटौती का फैसला ले सकता है. इंडिया डॉट कॉम की खबर के मुताबिक, रेलवे कर्मचारियों Railway employees के ट्रैवल अलाउंस और ओवरटाइम ड्यूटी (Travel Allowance and overtime Allowance) के लिए दिए जाने वाले भत्ते में 50 प्रतिशत की कटौती कर सकता है. 

आखिरी फैसला हो सकता है जल्द (Final decision may be soon) यह फैसला लेने से पहले फिलहाल रेलवे प्रशासन (Railway Administration) ने इसको लेकर पड़ताल शुरू कर दी है और जल्द ही एक आखिरी फैसला (भत्ते में कटौती के बारे में) लिया जाएगा. इस साल की शुरुआत में अगस्त में भी इसी तरह की रिपोर्ट सामने आई थीं. इसमें यह दावा किया गया था कि रेल मंत्रालय वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन (Salary and pension) को रोकने के ऑप्शन पर विचार कर रहा है.

सरकार ने रिपोर्ट को किया था खारिज (PIB clarification on railway employees salary and pension) हालांकि, सरकार ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था. तब ट्विटर पर प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने यह स्पष्ट कर दिया था कि केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है और रिपोर्ट झूठी और निराधार है. इसमें यह दावा किया गया था कि इन सुविधाओं के तहत मौजूदा स्टैंडर्ड के मुताबिक पेमेंट जारी रहेगा.

वित्त मंत्रालय से की गई डिमांड (Demand from Finance Ministry) पहले यह कहा गया था कि लॉकडाउन के चलते भारतीय रेल पर इसका भारी असर हुआ है और उसके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने पहले वित्त मंत्रालय से 2020-21 में 53,000 करोड़ रुपये के पेंशन खर्च को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की. बता दें, भारतीय रेल में 13 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं और करीब 15 लाख पेंशनहोल्डर्स भी हैं.