डीए की पुरानी दर को लागू करने के फैसले की जानकारी देने के साथ ही यह भी कहा है कि अगले साल जून के बाद डीए पर फैसला संभव है। कर्मचारियों और पेशनर्स को सरकार डीए पर जुलाई में राहत दे सकती है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मौजूदा समय में कोरोना संकट के चलते महंगाई भत्ता (डीए) पुरानी दर पर ही दिया जा रहा है। मौजूदा दर 21 फीसदी है लेकिन फिलहाल 17 फीसदी की दर से ही डीए का भुगतान किया जा रहा है।

यह व्यवस्था जून 2021 तक के लिए लागू है। कोरोना के संकट के चलते रेवेन्यू में गिरावट की वजह से सरकार कर्मचारियों का बढ़ा हुआ डीए रोक गया है। सरकार ने इस साल अप्रैल में लिए गए डीए की पुरानी दर को लागू करने के फैसले की जानकारी देने के साथ ही यह भी कहा है कि अगले साल जून के बाद डीए पर फैसला संभव है। कर्मचारियों और पेशनर्स को सरकार डीए पर जुलाई में राहत दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को बढ़कर सैलरी मिलेगी तो वहीं पेंशनर्स को बढ़कर पेंशन मिलेगी। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा। साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की जाती है।

हालात सामान्य होने और सरकारी खजाने पर पड़े नकारात्मक प्रभाव के कम होने के बाद ही महंगाई भत्ते पर तस्वीर साफ हो सकेगी। महंगाई भत्ते पर लिए गए इस फैसले के बाद से कर्मचारियों को अलग-अलग मैट्रिक पे स्केल और पद के मुताबिक 1000 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये कम मिल रहे हैं। इसके साथ ही पेंशनर्स पर भी इसका असर पड़ रहा है।