नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुश होने का जबर्दस्त मौका मिलने जा रहा है, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कर सकती है. इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा. नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) को सरकार बहुत जल्द नए साल का तोहफा देने वाली है. मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है, इसका ऐलान सरकार इस महीने के आखिरी में कर सकती है.
21,000 रुपये तक बढ़ेगी सैलरी :- सरकार केंद्रीय महंगाई भत्ता यानी डीए (DA,central government ) में बढ़ोतरी कर सकती है. सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा कर सकती है जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि मोदी सरकार सैलरी बढ़ाने को लेकर निर्णय अगले कैबिनेट की बैठक में ले सकती है. भारतीय रेलवे के Non-Gazetted या अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत 21,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है
रेलवे चिकित्सा कर्मचारियों का प्रमोशन!:- इसी प्रकार भारतीय रेलवे में नॉन-गैजटेड या अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी प्रमोशन का फायदा दिया जा सकता है. ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के मुताबिक कर्मचारी लंबे वक्त से प्रमोशन की मांग कर रहे थे. जल्द ही सातवें वेतन आयोग के अनुसार प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी. रेलवे के अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ाया जाएगा.
25,000 तक बढ़ेगी इनकी सैलरी:- मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक नॉन-गैजटेड या अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों के वेतन में कम से कम 5000 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी होगी. इनके एचआरए, डीए और टीए में भी इजाफा हो सकता है. इन सबको मिला दिया जाए तो इनके वेतन में पांच हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. खबरों के मुताबिक रेलवे ने गैर-राजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों जैसे लैब स्टाफ, स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक, स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, आहार विशेषज्ञ और परिवार कल्याण संगठन के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी है.
न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये करने की मांग:- केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये होनी चाहिए, जबकि अभी उन्हें 18,000 रुपये मिलते हैं. अगर सातवें वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी में इजाफा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की ये शिकायत भी दूर हो जाएगी.
