रेलकर्मियों का सेवा रिकार्ड होगा डिजिटल 31 मार्च तक पूरो हो जाएगा काम, डिजिटलीकरण के बाद रेलकर्मियों की शिकायतों का त्वरित समाधान संभव और स्थापना अधिकारियों का बोझ कम होगा
भारतीय रेलवे ने अपने सभी 13 लाख कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सर्विस रिकॉर्ड फाइलों से निकाल कर कंप्यूटर दर्ज करने का काम शुरू कर दिया है और उसने यह काम चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि रेलवे बोर्ड के सचिव के कार्यालय से सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को निर्देश दिये गये हैं कि 31 मार्च तक अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड का पूरी तरह से डिजिटलीकरण कर लिया जाए और रेलवे बोर्ड के स्थापना निदेशालय को सूचित किया जाए।
रेलवे बोर्ड के इस कदम को कार्मिक मामलों के पूर्ण डिजिटलीकरण के रूप में देखा जा रहा है। रेलवे इससे पहले अपने सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए शिकायतों के समाधान के वास्ते एक पोर्टल शुरू कर चुकी है।इससे रेलवे बोर्ड के साथ रेलकर्मियों को भी लाभ होगा। बड़ी संख्या में रेल कर्मी सेवा संबंधी तमाम विसंगतियों को लेकर क्षेत्रीय मुख्यालय से लेकर रेलवे बोर्ड तक दौड़धूप करते हैं। डिजिटलीकरण होने से उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा और स्थापना अधिकारियों का बोझ भी कम होगा। सर्वाधिक शिकायतें सेवा में वरिष्ठता, वेतनमान निर्धारण, पदोन्नति में गड़बड़ियों और स्थानांतरण को लेकर आतीं हैं।
इन शिकायतों के निस्तारण को लेकर रिकॉर्ड मंगाना पड़ता है और रिकॉर्ड की फाइलें कई बार अनेक स्थानों पर होने के कारण शिकायतों के निस्तारण में बहुत समय लग जाता है और इससे परेशान कर्मचारी अक्सर अदालत चले जाते हैं। रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के बाद ये समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। रेलवे ने 13 लाख कर्मचारियों के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के पहले अपनी डाटा भंडारण क्षमता में कई गुना इजाफा किया है।
रेलवे क्लाउड भारतीय रेलवे की रणनीतिक आईटी पहल के रूप में एकल डिजिटल मंच के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्थापित किया गया है। क्लाउड कम्प्यूटिंग प्रौद्योगिकी से उपलब्ध सर्वर और स्टोरेज का अधिकतम इस्तेमाल हो सकेगा जिसके परिणामस्वरूप उसी सर्वर की जगह पर अधिक आंकड़े और अधिक एप्लीकेशन समा सकेंगे।रेलवे के पास उपलब्ध वर्तमान संसाधनों को रेल क्लाउड में मिला दिया गया है ताकि नए संसाधन प्राप्त करने में होने वाले खर्च को कम किया जा सके। क्लाउड सरकार के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा विशेषताओं से लैस किया गया है।
GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेल भवन)
RBE No. 04/2018
New Delhi, dated : 12.01.2018
No.E(G)2018/FR 1-1
The General Managers,
All Indian Railways & Production Units etc
Sub:- Digitalization of Service Records of employees.
As you are aware, the Government is encouraging to undertake digitalization of more and more activities. As a step in this direction, it has been decided by the Ministry of Railways that Service Records of all the Railway Employees working in the Zonal Railways and Production Units etc. should be digitized.
It may please be ensured that this process may be completed by the target date of 31.03.2018. Meanwhile, a status report as on December 31, 2017 may be sent to this office by email(ID of Dy. Dir./Estt.(Genl)III/Rly. Board at devasia.joseph@nic.in
(Dr. Anand S. Khati)
Exec. Dir. Estt.(Genl.)
Railway Board
No. E(G)2018/FR 1-1 New Delhi dated January 12, 2018
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