केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी 2018 से दो प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई गणना के मुताबिक डीए दो प्रतिशत बढ़ना तय है। इससे केन्द्र सरकार के 80 लाख के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।
डीए की गणना करने वाले एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि यदि दिसम्बर 2017 के सूचकांक में 20 अंकों की कमी होती है तो डीए एक प्रतिशत और 12 अंकों की वृद्धि होती है तो तीन प्रतिशत देय होगा। किसी एक माह में इतनी अधिक कमी या वृद्धि संभव नहीं है। इसलिए डीए दो प्रतिशत ही देय होगा। दिसम्बर का सूचकांक एक माह बाद ज्ञात होगा। पूर्व ब्रदरहुड अध्यक्ष के अनुसार नियमत: मार्च के वेतन के साथ बढ़े डीए का भुगतान होना चाहिए।
अटक सकता है 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
राज्य सरकार के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इस साल महंगाई भत्ता(डीए) मिलने में देरी हो सकती है। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस साल राज्य के वित्तीय संसाधन काफी सीमित हो गए हैं, इसलिए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कुछ समय के लिए अटक सकता है। हालांंकि केंद्र सरकार ने अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान नहीं किया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही राज्य सरकार उसी अनुपात में राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन, फिलहाल राज्य सरकार की वित्तीय हालत बहुत अच्छी नहीं है।
अगले बजट की तैयारियों में जुटे वित्त विभाग ने फिलहाल नई योजनाओं को मंजूरी नहीं दी है। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कर्मचारियों को डीए देने पर करीब 500 करोड़ स्र्पए का राज्य सरकार पर बोझ आएगा। राज्य सरकार फिलहाल इतने बड़ा वित्तीय बोझ सहने की स्थिति में नहीं है।
इसलिए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लेने में कुछ देर हो सकती है। हालांकि जब भी डीए देने का फैसला होगा तो उन्हें एरियर भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार हर छह महीने में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। कर्मचारियों को 1 जनवरी से 30 जून और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक महंगाई भत्ता दिया जाता है। पिछली बार केंद्र ने महंगाई भत्ता 4 से बढ़ाकर 5 फीसदी किया था। इसके बाद मप्र सरकार ने भी नवंबर में एक प्रतिशत डीए बढ़ाने का फैसला किया था।
