Important Points 7th Pay Commission should consider apart from pay scales
Seventh Pay Commission has already taken full circle since its inception on 28th February, 2014. Pay commission has reached on its final stage. It had already taken stock of current situation prevailing in country in respect of pay scales of central government employees. Pay commission has finished meeting its stake holders, it has also declared that no more meetings will be carried out and report will be submitted to Government of India within stipulated time frame which ends in the month of August 2015.
But we would like to suggest pay commission some of the issues apart from pay scales, which are as important for the government employees as pay scales.
1. Anomaly Due to MACP & MACP on Promotional Hierarchy:-
छठे वेतन आयोग की कुछ विसंगतियाँ जैसे एम ए सी पी दितीय ग्रेड पे में दिये जाने के कारण अनेकों विसंगतियाँ पैदा हुयी। एक जैसे कर्मचारियो को अलग-अलग ग्रेड पे में एम ए सी पी प्राप्त हुयी — जैसे औधोगिक कर्मचारियो को 30 वर्ष में सभी को 4600 /- ग्रेड पे मिलना चाहिए था परन्तु कुछ कर्मचारियों का 4200/- कुछ को 2800/- ग्रेड पे मिला जिससे कर्मचारियो में असंतोष है माँग की गयी कि ए सी पी / एम ए सी पी Promotional grade pay में मिलना चाहिए वेतन आयोग ने कहा कि विमिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से विचार विमर्श करके ए सी पी / एम ए सी पी की विसंगतियों को दूर किया जायगा। वहीँ भारतीय रेलवे में जहाँ पर 2000/- का ग्रेड पे है ही नहीं वहां पर 1900 ग्रेड पे में काम कर रहे कर्मचारी को MACP बजाये 2400/- के 2000/- ग्रेड पे में दी जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं वेतन आयोग MACP की विसंगतियों को दूर करने में विशेष ध्यान देगा।
2. Suggestion for upgradation of Grade Pay of Group “C” Employees by merger of GP
ग्रुप “सी″ कं वेतन मानों को मर्ज करते हुए अपग्रेड करने का सुझाव दिया जैसे 1800/- ग्रेड घे को अपग्रेड करकं 1900/- देना और वर्तमान में 1900/- और 2000/- ग्रेड पे को मर्ज करते हुए 2400 /- में अपग्रेड करना, 2400/- ग्रेड पे को 2800/- में अपग्रेड करना, 4600/- और 4800 /- को मर्ज करकं 4800/- ग्रेड पे देना।
3. Anomaly in Pay of Direct Recruitee & Promottee
प्रमोटी और नए भर्ती हुए कर्मचारी एक समान होने चाहिए। छठे वेतन आयोग ने नए कर्मचारियो के लिये ग्रेड पे अनुसार न्यूनतम पे बैण्ड निर्धारित थे और प्रमोटी कर्मचारी के लिए 3 प्रतिशत पदोन्नति लाभ देने के बाद न्यूनतम से काफी कम रह जाता था । इस विषय पर वेतन आयोग को ध्यान देते हुए ऐसी विसंगतियाँ दूर करने चाहिए।
4. Proving of one additional increment to person who are retiring between January to June
वार्षिक वेतन वृद्धि की विसंगति को दूर करना जिससे प्रत्येक कर्मचारियो को 12 महीने में वेतन वृद्धि मिलना सुनिश्चित हो। जो कर्मचारी जनवरी से जून के बीच सेवा निवृत्त होते हे जिन्हे एक अतिरिक्त वेतन वृद्वि देकर पेशन का निर्धारण किया जाय क्योंकि वेतन वृद्वि की पात्रता सेवा छ: माह है। इस पर वेतन आयोग कं प्रतिनिधि ने कोई टिप्पणी नही की लेकिन हम वेतन आयोग से मांग करते हैं कि इस बात का धयान अवश्य रखा जाये।
5. Recruitment of Naval Dockyard & EME Employees in GP 2800
जो कर्मचारी नेवल डाकयार्ड ओर ई एम र्ड ने छठे वेतन आयोग कं पूर्व एच एस तथा पांचवे वेतन आयोग के पूर्व सीधे एच एस -1 में भर्ती होते थे उन्हे एच0एस-1 के वेतनमान अर्थात 2800 /- ग्रेड पे में सीधी भर्ती करना चाहिए। यह मामला विभागीय है रिक्रूटमेंट नियम के अनुसार विभाग को तय करना होगा।
6. Technical Allowance for Civilian Employees of Navy & Air Force
नेवी और एयरफोर्स में कुछ कार्य ऐसे है जिन्हे सैनिक और सिविलियन दोनों कर्मचारी साथ साथ करते हैं उन्हें टेक्निकल भत्ता दोनों तरह के कर्मचारियों को मिलना चाहिए।
7. Scrapping of New Pension Scheme
एन पी एस के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी है और कहा गया कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर CCS Pension Rule 1972 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त हो रही थी उसे जारी रखा जाय। वेतन आयोग ने कहा कि यह सरकारी योजना है जिसे वेतन आयोग बदल नहीं सकता। Pension should be 50%+DA as per Supreme Court
सर्वोच्च नयायालय के सितम्बर 2012 के निर्णय के अनुसार न्यूनतम पेंशन प्रत्येक कर्मचारी को उसक न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत + मँहगाई भत्ता की गारन्टी अवश्य होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग NPS को रद्द करने का समर्थन करे और न्यूनतम पेंशन वाली प्रणाली की सिफारिश करें।
8. Increase in quota of Compassionate Appointment
मृतक कर्मचारियो के आश्रितों को नौकरी का कोटा कवल 5 प्रतिशत है इसमें वृद्धि की जानी चाहिए।
9. Increase in Maternity and Paternity Leave:-
महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व छुट्टी में और पुरुष कर्मियों की पितृत्व छुट्टी में बढ़ोतरी करने पर भी वेतन आयोग को विचार करना चाहिए।
We will try to bring other points as well in following posts.
