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7th CPC

It’s official that 7th Pay Commission to submit its report soon



It’s official that 7th Pay Commission to submit its report soon

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We have already posted that work of 7th Pay commission is near completion and its report is expected to come out in the Month of September 2015. Now the 7th Pay Commission has officially stated that all formalities of meeting with stake holders have been completed and now pay commission will not meet any stakeholders further.

This shows that 7th Pay Commission will now study all the data and memorandum available for two moths and report will certainly come out in the month of August or September. Our sources say that 7th Pay Commission will complete its work by August and report will be submitted in the last week of August or first week of September 2015. After that government will take few days to implement the recommendations of 7th Pay Commission. By all means it is certain that Pay Commission will be implemented on 01.01.2016.

Contents put on by the Pay Commission on its website have been reproduced below:-

“Further to the memoranda received from a variety of Organisations, Federations, Groups representing civil employees in the Government of India as also from the Defence Services, the Commission has had fruitful and wide ranging discussions on relevant issues with all stakeholders. Such interactions have now been concluded. Valuable inputs have been received and the work of compilation and finalization of the report is underway, so that the Commission completes its task in the time frame given to it. Accordingly, any future requests for meeting with the Commission will not be entertained.”

Central government employees are eagerly waiting for the 7th Pay Commission report since its inception and they are delighted that their wait is almost over. Government employees are reeling under back breaker inflation with Dearness Allowance already touching sky rocketed figure of 113% and another installment of DA is soon to be announced in July. With the implementation of 7th Pay Commission whole DA is expected to be merged with basic pay. Apart from this Fixation Multiplication Factor is another big thing which will change the fortunes of the employees. Government of India has already upgraded the Indian Cities as far as HRA is concerned, but it would be interesting to watch if pay commission revise 30%, 20% and 10% HRA limits for various cities in India. It is expected that 5% increase in limits for HRA for all types of cities in India would be recommended by the Pay Commission.  Let’s hope it ends well for all Government Employees.

What are the expectations of Central Government Employees from 7th Pay Commission:-

1. General formula for determination of pay scale based on minimum living wage demanded for MTS is pay in PB+GP x 3.7.

2. Annual rate of increment @ 5% of the pay.

3. Fixation of pay on promotion = 2 increments and difference of pay between present and promotional posts (minimum Rs.3000).

4. The pay structure demanded is as under:-

Exiting Proposed (in Rs.)
PB-1, GP Rs.1800              26,000

PB-1, GP Rs.1900]
PB-1, GP Rs.2000]            33,000

PB-1, GP Rs. 2400]
PB-1, GP Rs.2800]           46,000

PB-2, GP Rs.4200             56,000
PB-2, GP Rs.4600]
PB-2, GP Rs.4800]            74,000
PB-2, GP Rs.5400              78,000
5. Dearness Allowances on the basis of 12 monthly average of CPI, Payment on 1st Jan and 1st July every year.

6. Overtime Allowances on the basis of total Pay+DA+Full TA.

7 Liabilities of all Government dues of persons died in harness be waived.

8. Transfer Policy – Group `C and `D Staff should not be transferred. DoPT should issue clear cut guideline as per 5th CPC recommendation. Govt. should from a Transfer Policy in each department for transferring on mutual basis on promotion. Any order issued in violation of policy framed be cancelled by head of department on representation.

9. Transport Allowance –
X Class Cities                                                                  Y Class Cities

Pay up to Rs.75,000 Rs.7500 + DA Rs.3750 + DA          Pay above Rs.75,000 Rs.6500 + DA Rs.3500 + DA

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7th CPC

7th Pay Commission: 1 नवंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज, फिर बढ़ेगा 4% महंगाई भत्ता, 42% होगा DA




7th Pay Commission news: महंगाई भत्ते के मामले में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर मिली है. अब उनका महंगाई भत्ता 42 फीसदी पहुंच जाएगा. DA कैलकुलेट करने के लिए जरूरी महंगाई के आंकड़ों से ये साफ हो गया है. हालांकि, महंगाई भत्ता बढ़ने में अभी वक्त है.

1 नवंबर की सुबह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी रही. उनके लिए एक और गुड न्यूज आई है. महंगाई भत्ते में एक बार फिर 4 फीसदी का उछाल देखने को मिल सकता है. ये इशारा महंगाई के आंकड़े कर रहे हैं. दरअसल, AICPI इंडेक्स के आंकड़ों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. हालांकि, कर्मचारियों को ये तोहफा नए साल में मिलेगा. अगला DA Hike जनवरी 2023 में होना है. लेकिन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए महंगाई के आंकड़ा इशारा कर रहे हैं कि 4 फीसदी बढ़ना तय है. एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि मौजूदा हालातों को देखते हुए लगता है कि 4 फीसदी का ही इजाफा होगा. लेकिन, अभी भी महंगाई पर नजर बनाए रखनी होगी. आरबीआई लगातार महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा है.

4 फीसदी बढ़कर 42 फीसदी होगा DA

केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा अगले साल मिलेगा. ये जनवरी 2023 से लागू होगा. लेकिन, इसका ऐलान मार्च 2023 में होली के आसपास होगा. 4 फीसदी के उछाल के साथ महंगाई भत्ता 42 फीसदी पर पहुंच जाएगा. मिनिमम बेसिक सैलरी पर कुल 720 रुपए प्रति महीने का इजाफा होगा. वहीं, अधिकतम सैलरी रेंज के लिए 2276 रुपए प्रति महीना बढ़ेंगे. दरअसल, लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री ने All India Consumer Price Index- Industrial workers (AICPI) के आंकड़े जारी किए हैं. सितंबर में ये आंकड़ा 131.2 पर रहा है. जून के मुकाबले सितंबर 2022 तक AICPI इंडेक्स में कुल 2.1 फीसदी की तेजी आई है. पिछले महीने अगस्त की तुलना में देखें तो 1.1 फीसदी का उछाल रहा है. 

दूसरी छमाही के लिए काउंट होगा नंबर

AICPI इंडेक्स के नंबर्स दूसरी छमाही के लिए काउंट होंगे. दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2023 में महंगाई भत्ते का इजाफा होगा. हर साल जनवरी से नया महंगाई भत्ता लागू होता है. लेकिन, इसका ऐलान मार्च में होता है. DA को हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है. पहला जनवरी और दूसरी जुलाई में लागू होता है. जून 2022 तक के आंकड़ों से जुलाई 2022 के लिए DA में 4% का उछाल देखने को मिला था. फिलहाल, 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे (Basic Pay) को आधार मानकर प्रतिशत में होता है.

सैलरी में कितना आएगा अंतर?

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रेंज में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है. इस पर अगर कैलकुलेशन करें तो…

1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी                     18,000 रुपए

2. नया महंगाई भत्ता (42%)                       7560 रुपए/महीने

3. अबतक महंगाई भत्ता (38%)                  6840 रुपए/महीने4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा                       7560-6840 = 720 रुपए/महीने5. सालाना सैलरी में इजाफा                       720X12= 8640 रुपए

42% महंगाई भत्ते पर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर कैलकुलेशन

1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी                    56900 रुपए

2. नया महंगाई भत्ता (42%)                      23898 रुपए/महीने

3. अबतक महंगाई भत्ता (38%)                 21622 रुपए/महीने

4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा                      23898-21622 = 2276 रुपए/महीने

5. सालाना सैलरी में इजाफा                      2276X12=  27312 रुपए

नोट: यह अनुमान के आधार पर सैलरी है, इसमें HRA जैसे अलाउंस जुड़ने के बाद ही फाइनल सैलरी बन पाएगी. 

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RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

PC VII No. 185
RBE No, 88/2022

No. F(E)I/2017/AL-28/41

New Delhi, dated: 28.07.2022

General Manager (P)
All Indian Railways/PUs etc.
(As per standard mailing list)

Subject: Travelling Allowance on transfer to/from North-Eastern Region, Union Territories of Andaman & Nicobar, Lakshadweep Island and Ladakh — In respect of Railway employees.

In partial modification to Para 3(C) of Annexure to Board’s letter of even number dated 24.08.2017, it has been decided with the approval of competent authority that on transfer to North East Region,: Union Territories of Andaman & Nicobar, Lakshadweep Island and Ladakh or-vice-versa, the condition regarding production of receipt /voucher will be as under:

(a) If the family of Railway employee does not accompany him on. transfer to from these areas, the employee’ is entitled to carry personal effects upto 1/3rd of his entitlement and production of receipt/voucher is not mandatory to claim 1/3rd of his entitlement of transportation of personal effects.

(ii) If the family of Railway employee accompanies him on transfer to/from these areas, the employee is entitled to the admissible cost of transportation of personal effects and production of receipt/voucher is mandatory to claim admissible per his entitlement for transportation of personal effects.

2. This order shall be effective from the date of issue of the letter. Past cases already settled shall not be re-opened.

3. Please acknowledge receipt.

(Sonali Chaturvedi)
Joint Director Finance (Estt:)
Railway Board
Tele No. 011-23047024
Email ID sonali.chaturvedi[at]
4th Floor, Room No.426

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केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! इन 4 भत्तों में इजाफा तय, सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी




अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही 3% डीए बढ़ोतरी की है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% है. इसके साथ ही कई अन्य भत्ते भी हैं जो बढ़ने वाले हैं.  यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी फिर से बढ़ने वाली है. दरअसल, सरकार कर्मचारियों के 4 अन्य भत्तों को बढ़ाने पर विचार कर रही है. अगर इन भत्तों पर सरकार मुहर लगाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी. आइए जानते हैं इन भत्तों के बारे में. 

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है. अब एक बार फिर कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी होगी. हालांकि इस बीच कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी इजाफा होने वाला है. 

महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) में भी बढ़ोतरी होगी. दरअसल डीए बढ़ोतरी के बाद टीए और सीए में बढ़ोतरी तय हो गया है. दरअसल, डीए बढ़ने के बाद टीए और सीए में बढ़ोतरी होती है. 

प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बढ़ोतरी होना भी तय है.केंद्रीय कर्मचारियों के  मंथली पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक वेतन और डीए से होती है. ऐसे में महंगाई भत्ते के बढ़ने से पीएफ और ग्रेज्युटी का बढ़ना तय है. बताया जा रहा है कि जुलाई से पहले इसमें बढ़ोतरी हो सकती है. 

केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार पर 18 महीने के बकाए एरियर के लिए भी दबाव बना रहे हैं. कर्मकारियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग है कि वेतन और अलाउंस कर्मचारी का हक है. ऐसे में, कर्मचारियों को 18 महीने के एरियर का लाभ भी मिल सकता है. 

डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी का रास्ता साफ है. केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ चार भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है. दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 9 माह में बढ़कर डबल हो गया है. अब फिर जुलाई में डीए बढ़ने की संभावना है.

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